Union Council of ministers
🏛️ केंद्रीय मंत्रिपरिषद 🏛️
भारतीय राजव्यवस्था | Indian Polity: Union Council of Ministers
हिंदी
English
🏛️ गठन व संवैधानिक आधार
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री शामिल होते हैं।
- अनुच्छेद 74 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।
- राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार, कार्य करेगा (44वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल)।
- अनुच्छेद 74 (2) के अनुसार, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।
👤 नियुक्ति व संख्या सीमा
- अनुच्छेद 75 (1) के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा।
- अनुच्छेद 75 (1) (क) के अनुसार, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- राज्यों में जहां पर सीटों की संख्या 40 होगी वहां अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं।
- संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के द्वारा उपर्युक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया।
🤝 उत्तरदायित्व व स्वरूप
- मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करते हैं।
- मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड (3) में किया गया है।
- कैबिनेट या मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है।
- मंत्रीय उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी 'अनामता के सिद्धांत' से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के लिए किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है।
🗂️ कैबिनेट सचिवालय
- केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है।
- इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।
📌 अन्य प्रावधान
- कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
- प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।
- प्रधानमंत्री अपना त्याग-पत्र राष्ट्रपति को देता है।
- संघीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।
- अनुच्छेद 78 के अनुसार, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए।
- 15 अगस्त, 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी।
✅ स्पष्टीकरण (PDF से अतिरिक्त):
- राज्यों के लिए अनुच्छेद 164 (1क) के अनुसार मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु कम-से-कम 12 होगी। इसीलिए 40 सीटों वाले राज्य में भी 12 मंत्री बन सकते हैं।
🏛️ Composition & Constitutional Basis
- The Union Council of Ministers consists of the Prime Minister, Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers.
- According to Article 74(1), there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President.
- The President shall act in accordance with the advice of the Council of Ministers, but the President may require the Council to reconsider such advice, generally or otherwise, and shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration (inserted by the 44th Constitutional Amendment).
- According to Article 74(2), the question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the President shall not be inquired into in any court.
👤 Appointment & Size Limit
- According to Article 75(1), the Prime Minister is appointed by the President, and the other Ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister.
- According to Article 75(1A), the total number of Ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15 percent of the total number of members of the Lok Sabha.
- In states where the number of seats is 40, a maximum of 12 ministers can be appointed.
- The above provision was inserted into the Constitution by the Constitution (91st Amendment) Act, 2003.
🤝 Responsibility & Nature
- Ministers hold office during the pleasure of the President.
- The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha.
- The word "Cabinet" (Mantrimandal) is used in the Constitution only once, in clause (3) of Article 352.
- The Cabinet is the council of Cabinet-rank ministers, including the Prime Minister.
- Because of ministerial responsibility, officials are protected by the 'principle of anonymity', and the ultimate responsibility for actions implemented by officials rests with the Minister.
🗂️ Cabinet Secretariat
- The Union Cabinet Secretariat functions directly under the Prime Minister.
- Its administrative head is the Cabinet Secretary, who is also the ex-officio Chairman of the Civil Services Board.
📌 Other Provisions
- A Minister who is not a member of either House of Parliament for any continuous period of 6 months shall cease to be a Minister at the end of that period.
- The oath to the Prime Minister and other Ministers is administered by the President.
- The Prime Minister submits his resignation to the President.
- Meetings of the Union Cabinet are presided over by the Prime Minister.
- According to Article 78, the Prime Minister shall furnish to the President such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for.
- On 15 August 1947, the number of ministries at the Centre was 18.
✅ Clarification (in addition to the PDF):
- For states, Article 164(1A) says the total number of ministers shall not exceed 15% of the members of the Legislative Assembly, but shall not be less than 12. That is why even a state with 40 seats can have 12 ministers.