Attorney general And CAG of india
⚖️ महान्यायवादी और सी. ए. जी. ⚖️
भारतीय राजव्यवस्था | Indian Polity: Attorney General & CAG
हिंदी
English
⚖️ महान्यायवादी (Attorney General)
- भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) के पद का प्रावधान किया गया है।
- महान्यायवादी, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
- अनुच्छेद 76 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा।
- अनुच्छेद 76 (2) के अनुसार, महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे, जो राष्ट्रपति उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे।
- अनुच्छेद 76 (3) के अनुसार, इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 76 (4) के अनुसार, महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे।
- इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है।
- इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं।
🧑⚖️ महाधिवक्ता (Advocate General)
- अनुच्छेद 165 (1) के अनुसार, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता (Advocate General) नियुक्त करता है।
- वह राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है।
- वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है।
- वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
🔍 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)
- अनुच्छेद 148 (1) के अनुसार, भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा, जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 148 (4) के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा।
- इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक या 65 वर्ष (जो भी पहले हो) की आयु तक होता है।
- इसको लोक लेखा समिति का 'आंख व कान' कहा जाता है।
📑 CAG के प्रतिवेदन व अधिनियम
- अनुच्छेद 151 (1) के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
- अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।
- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा।
- संसद द्वारा महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 को प्रभावी बनाया गया है।
- इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को तीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है- विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
- राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखवाता है।
- इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है।
✅ सुधार (PDF से मिलान):
- अनुच्छेद 76 (2) में "विधि क स्वरूप" की वर्तनी "विधिक स्वरूप" की गई है।
- अधिनियम का पूरा नाम "नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971" है।
⚖️ Attorney General
- The Constitution of India provides for the office of the Attorney General of India.
- The Attorney General is the highest law officer of the country.
- According to Article 76(1), the President shall appoint as Attorney General of India a person qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court.
- According to Article 76(2), it shall be the duty of the Attorney General to give advice to the Government of India upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may be referred or assigned to him by the President from time to time.
- According to Article 76(3), in the performance of his duties he shall have the right of audience in all courts in the territory of India.
- According to Article 76(4), the Attorney General shall hold office during the pleasure of the President and shall receive such remuneration as the President may determine.
- He has the right to take part in the proceedings of both Houses of Parliament, but has no right to vote.
- He enjoys all the allowances and privileges of a Member of Parliament.
🧑⚖️ Advocate General
- According to Article 165(1), the Governor of each State appoints as Advocate General a person qualified to be appointed a Judge of the High Court.
- He advises the State Government on legal matters.
- He is the first law adviser of the State Government.
- He holds office during the pleasure of the Governor.
🔍 Comptroller and Auditor-General (CAG)
- According to Article 148(1), there shall be a Comptroller and Auditor-General of India, who shall be appointed by the President and shall be removed from office only in the like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.
- He can be removed from office by a motion passed by both Houses of Parliament with a special majority on grounds of misbehaviour or incapacity.
- According to Article 148(4), after ceasing to hold office, the CAG shall not be eligible for any further office under the Government of India or the Government of any State.
- His term of office is 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier.
- He is called the 'eyes and ears' of the Public Accounts Committee.
📑 CAG Reports & the Act
- According to Article 151(1), the reports of the CAG relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.
- According to Article 151(2), the reports of the CAG relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor of the State, who shall cause them to be laid before the Legislature of the State.
- Dr. B. R. Ambedkar had said that the CAG would be the most important officer under the Constitution of India.
- Parliament has made the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 effective.
- This Act was amended in 1976 to separate accounts from audit in the Central Government.
- The CAG submits three audit reports to the President: the audit report on Appropriation Accounts, the audit report on Finance Accounts, and the audit report on Public Undertakings.
- The President causes these to be laid on the table of both Houses of Parliament.
- After this, the Public Accounts Committee examines them and informs Parliament of its findings.
✅ Corrections (vs. the PDF):
- A spelling slip in Article 76(2) of the Hindi text ("विधि क स्वरूप") has been corrected to "विधिक स्वरूप".
- The full name of the Act is the "Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971".