Modern history: Constitutional development part-2
📘 संवैधानिक विकास (भाग 2) 📘
कंपनी शासन के अधिनियम (1773-1858) | Source: M. Laxmikant
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English
1️⃣ रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
- ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने का पहला कदम। कंपनी आर्थिक संकट में थी और उसके प्रशासन में भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं।
- बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बना और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनी। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था।
- बंबई और मद्रास के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। पहले वे स्वतंत्र थे।
- कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (1774) की स्थापना हुई, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे।
- कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेने पर रोक लगी।
- निदेशक मंडल को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ी।
- कमियाँ: गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के अधीन था, इसलिए संघर्ष हुआ। सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के अधिकार-क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे।
2️⃣ संशोधन अधिनियम, 1781 (एक्ट ऑफ सेटलमेंट)
- रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए।
- गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सरकारी हैसियत से किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया।
- कंपनी के कर्मचारी भी सरकारी कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र से मुक्त हुए।
- राजस्व संबंधी मामले सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बाहर रखे गए।
- उत्तराधिकार और अनुबंध के मामलों में हिंदुओं पर हिंदू कानून और मुसलमानों पर मुस्लिम कानून लागू करने का प्रावधान हुआ।
- प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल में होने लगी, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं।
3️⃣ पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
- कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया।
- व्यापारिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल और राजनीतिक कार्यों के लिए नया निकाय नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) बना। इसे द्वैध नियंत्रण प्रणाली कहा गया।
- नियंत्रण बोर्ड में 6 आयुक्त थे (गृह सचिव, वित्त मंत्री और 4 प्रिवी काउंसिलर)।
- गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 (मुख्य सेनापति सहित) की गई।
- बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी युद्ध, कूटनीति और राजस्व में गवर्नर जनरल के अधीन किए गए।
- पहली बार कंपनी के क्षेत्रों को "ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र" कहा गया।
- ध्यान दें: क्लाइव का द्वैध शासन (1765) बंगाल में था, जबकि द्वैध नियंत्रण (1784) ब्रिटेन में कंपनी और सरकार के बीच।
4️⃣ 1786 का अधिनियम व चार्टर एक्ट, 1793
- 1786: कॉर्नवालिस की माँग पर गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने (वीटो) की शक्ति मिली। साथ ही गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति के पद एक ही व्यक्ति के पास रह सके।
- 1793 चार्टर एक्ट: कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष बढ़ा।
- गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति मद्रास और बंबई के गवर्नरों तक बढ़ी।
- नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान हुआ।
5️⃣ चार्टर एक्ट, 1813
- कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। केवल चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार रहा।
- कंपनी के भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज की संप्रभुता स्थापित की गई।
- भारतीयों में शिक्षा और विज्ञान के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये की व्यवस्था।
- ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति।
- कंपनी का शासन 20 वर्ष बढ़ा।
6️⃣ चार्टर एक्ट, 1833
- ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में सबसे निर्णायक अधिनियम।
- बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ मिलीं। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक थे।
- कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ समाप्त हुईं और वह केवल प्रशासनिक निकाय बन गई।
- बंबई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्ति समाप्त हुई। कानून बनाने का अधिकार केवल गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल को मिला।
- पहले बनाए गए कानून "विनियम" (Regulations) कहलाते थे, अब वे "अधिनियम" (Acts) कहलाए।
- सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का प्रयास हुआ और कहा गया कि भारतीयों को कंपनी के किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। निदेशक मंडल के विरोध से यह प्रावधान बेअसर रहा।
- गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य (चौथा सदस्य) जोड़ा गया। पहले विधि सदस्य मैकाले थे।
7️⃣ चार्टर एक्ट, 1853
- चार्टर एक्टों की श्रृंखला का अंतिम अधिनियम।
- पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य अलग किए गए।
- 6 नए सदस्य (विधायी पार्षद) जोड़े गए। इससे अलग केंद्रीय विधान परिषद बनी, जो मिनी-संसद की तरह ब्रिटिश संसदीय प्रक्रिया अपनाती थी।
- विधान परिषद में बंगाल, मद्रास, बंबई और उत्तर-पश्चिमी प्रांत के स्थानीय प्रतिनिधि आए।
- सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता लागू हुई, जिसमें भारतीय भी शामिल हो सकते थे। इसके लिए मैकाले समिति (1854) बनी।
- कंपनी का शासन बिना किसी निश्चित अवधि के ब्रिटिश ताज के न्यास के रूप में जारी रखा गया।
8️⃣ भारत सरकार अधिनियम, 1858
- इसे "भारत के उत्तम शासन के लिए अधिनियम" कहा गया। यह 1857 के विद्रोह के बाद आया।
- कंपनी का शासन समाप्त हुआ और उसके क्षेत्र, राजस्व और शक्तियाँ ब्रिटिश ताज को गईं।
- गवर्नर जनरल अब वायसराय (ताज का सीधा प्रतिनिधि) बना। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग।
- नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल समाप्त हुए। इस तरह द्वैध नियंत्रण समाप्त हो गया।
- नया पद भारत सचिव (Secretary of State for India) बना। वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था और भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखता था। वह संसद के प्रति उत्तरदायी था।
- उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद। यह परिषद सलाहकारी थी।
- भारत में प्रशासन के ढाँचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। मुख्य परिवर्तन सत्ता के स्रोत में था।
🎯 परीक्षा सूत्र (PYQ-शैली)
- पहला गवर्नर जनरल (बंगाल): वारेन हेस्टिंग्स (1773)। पहला गवर्नर जनरल (भारत): विलियम बैंटिक (1833)। पहला वायसराय: कैनिंग (1858)।
- कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय: 1774, पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे।
- द्वैध नियंत्रण: पिट्स इंडिया एक्ट 1784। द्वैध नियंत्रण का अंत: 1858।
- एकाधिकार समाप्त: 1813 (चाय और चीन छोड़कर)। पूरा व्यापारिक स्वरूप समाप्त: 1833।
- विधायी-कार्यकारी पृथक्करण: 1853। खुली प्रतियोगिता (वास्तव में लागू): 1853।
- शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये: 1813। "विनियम" की जगह "अधिनियम": 1833।
✅ याद रखें:
- क्रम: 1773 नियमन → 1781 संशोधन → 1784 पिट → 1786 वीटो → 1793 → 1813 एकाधिकार समाप्त → 1833 भारत का गवर्नर जनरल → 1853 विधायी अलगाव → 1858 ताज।
- तारीखें, संख्याएँ और नाम अपने संस्करण की Laxmikant से एक बार मिला लें। भाग 1 और 3 से ये मिलकर पूरा चित्र बनाते हैं।
- अगला भाग: भाग 3: 1861 से 1947 तक के अधिनियम (विस्तार से)।
1️⃣ Regulating Act, 1773
- The first step by the British Parliament to control and regulate the Company's affairs. The Company was in financial trouble and there were complaints of corruption in its administration.
- The Governor of Bengal became the Governor-General of Bengal, assisted by a 4-member Executive Council. The first Governor-General was Warren Hastings.
- The Governors of Bombay and Madras were made subordinate to the Governor-General of Bengal. Earlier they were independent.
- A Supreme Court (1774) was set up at Calcutta, with 1 Chief Justice and 3 other judges. The first Chief Justice was Sir Elijah Impey.
- Company servants were barred from private trade and from accepting gifts or bribes from Indians.
- The Court of Directors had to report to the British government on revenue, civil and military affairs.
- Defects: the Governor-General was bound by the majority of his council, so conflicts arose. The jurisdictions of the Supreme Court and the Governor-General's council were unclear.
2️⃣ Amending Act, 1781 (Act of Settlement)
- To remove the defects of the Regulating Act.
- The Governor-General and his council were exempted from the jurisdiction of the Supreme Court for acts done in their official capacity.
- Company servants were also exempted from the Supreme Court's jurisdiction for official acts.
- Revenue matters were kept outside the Supreme Court's field.
- For inheritance and contracts, Hindu law for Hindus and Muslim law for Muslims was to apply.
- Appeals from the provincial courts went to the Governor-General-in-Council, not to the Supreme Court.
3️⃣ Pitt's India Act, 1784
- The Company's commercial and political functions were separated.
- The Court of Directors handled commercial matters and a new body, the Board of Control, handled political matters. This was called the system of dual control.
- The Board of Control had 6 commissioners (the Home Secretary, the Chancellor of the Exchequer and 4 Privy Councillors).
- The Governor-General's council was reduced from 4 to 3 members (including the Commander-in-Chief).
- The Bombay and Madras Presidencies were made subordinate to the Governor-General in war, diplomacy and revenue.
- For the first time, the Company's territories were called "British possessions in India".
- Note: Clive's dual government (1765) was in Bengal, while dual control (1784) was in Britain, between the Company and the government.
4️⃣ Act of 1786 & Charter Act, 1793
- 1786: at Cornwallis's demand, the Governor-General got the power to override the council's decision (veto). The posts of Governor-General and Commander-in-Chief could also be held by one person.
- 1793 Charter Act: the Company's trade monopoly was extended by 20 years.
- The Governor-General's veto power was extended to the Governors of Madras and Bombay.
- The salaries of the Board of Control's members and staff were to be paid from Indian revenues.
5️⃣ Charter Act, 1813
- The Company's trade monopoly in India ended. It kept a monopoly only on the tea and China trade.
- The sovereignty of the British Crown over the Company's Indian territories was asserted.
- A provision of Rs 1 lakh a year for spreading education and science among Indians.
- Christian missionaries were allowed to come to India.
- The Company's rule was extended by 20 years.
6️⃣ Charter Act, 1833
- The most decisive Act towards centralisation of British India.
- The Governor-General of Bengal became the Governor-General of India, with all civil and military powers. The first was Lord William Bentinck.
- The Company's commercial activities ended and it became a purely administrative body.
- The legislative power of the Governors of Bombay and Madras was taken away. Law-making was left only to the Governor-General-in-Council.
- Earlier laws were called "Regulations"; now they were called "Acts".
- An attempt at open competition in the civil service was made, and it was said that Indians would not be barred from any Company post. Opposition from the Court of Directors made this provision ineffective.
- A Law Member (fourth member) was added to the Governor-General's council. The first was Macaulay.
7️⃣ Charter Act, 1853
- The last Act of the series of Charter Acts.
- For the first time the legislative and executive functions of the Governor-General's council were separated.
- 6 new members (legislative councillors) were added. This created a separate Central Legislative Council, which worked like a mini-Parliament and followed British parliamentary procedure.
- Local representatives from Bengal, Madras, Bombay and the North-Western Provinces joined the legislative council.
- Open competition in the civil service was introduced, and Indians could also join. The Macaulay Committee (1854) was set up for this.
- The Company's rule was continued for no fixed period, in trust for the British Crown.
8️⃣ Government of India Act, 1858
- It was called the "Act for the Good Government of India". It came after the Revolt of 1857.
- The Company's rule ended and its territories, revenues and powers passed to the British Crown.
- The Governor-General now became the Viceroy (the Crown's direct representative). The first Viceroy was Lord Canning.
- The Board of Control and Court of Directors were abolished. Thus dual control ended.
- A new post, the Secretary of State for India, was created. He was a member of the British Cabinet and held full control over Indian administration. He was accountable to Parliament.
- He was assisted by a 15-member Council of India. This council was advisory.
- There was no major change in the structure of administration in India. The main change was in the source of authority.
🎯 Exam Pointers (PYQ-style)
- First Governor-General (Bengal): Warren Hastings (1773). First Governor-General (India): William Bentinck (1833). First Viceroy: Canning (1858).
- Calcutta Supreme Court: 1774, first Chief Justice Elijah Impey.
- Dual control: Pitt's India Act 1784. End of dual control: 1858.
- Monopoly ended: 1813 (except tea and China). Whole commercial character ended: 1833.
- Separation of legislative and executive: 1853. Open competition (actually implemented): 1853.
- Rs 1 lakh for education: 1813. "Acts" instead of "Regulations": 1833.
✅ Remember:
- Sequence: 1773 Regulating → 1781 Amending → 1784 Pitt → 1786 veto → 1793 → 1813 monopoly ended → 1833 Governor-General of India → 1853 legislative separation → 1858 Crown.
- Please check dates, numbers and names against your edition of Laxmikant once. Together with Parts 1 and 3, these give the complete picture.
- Next part: Part 3: the Acts from 1861 to 1947 (in detail).