Modern history: Constitutional development part-1
📘 संवैधानिक विकास (भाग 1) 📘
भारतीय राजव्यवस्था | Constitutional Development: Overview (Source: M. Laxmikant)
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🏛️ संवैधानिक विकास: दो चरण
- भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में पढ़ा जाता है: कंपनी शासन (1773-1858) और ताज का शासन (1858-1947)।
- 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई। 1765 में उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली।
- कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ने पर ब्रिटिश संसद ने 1773 से नियंत्रण के लिए कानून बनाने शुरू किए।
- 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में शासन सीधे ब्रिटिश ताज को चला गया।
- इन अधिनियमों ने भारत की आज की शासन-व्यवस्था की नींव रखी: संघीय ढाँचा, संसदीय प्रणाली, सिविल सेवा, न्यायपालिका और प्रांतीय स्वायत्तता।
📜 कंपनी शासन के अधिनियम (एक नजर में)
- 1773 रेगुलेटिंग एक्ट: पहला कदम। बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल बना (वारेन हेस्टिंग्स)। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (1774)।
- 1781 संशोधन अधिनियम: रेगुलेटिंग एक्ट की कमियाँ दूर कीं।
- 1784 पिट्स इंडिया एक्ट: नियंत्रण बोर्ड बना। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग हुए। द्वैध शासन की शुरुआत (ब्रिटिश संसद का नियंत्रण)।
- 1786 अधिनियम: गवर्नर जनरल (कॉर्नवालिस) को वीटो शक्ति और मुख्य सेनापति का पद।
- 1793 चार्टर एक्ट: कंपनी का चार्टर 20 वर्ष बढ़ा।
- 1813 चार्टर एक्ट: कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त (चाय और चीन का व्यापार छोड़कर)। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का प्रावधान।
- 1833 चार्टर एक्ट: बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना (विलियम बैंटिक)। कंपनी का व्यापारिक स्वरूप समाप्त।
- 1853 चार्टर एक्ट: विधायी कार्य के लिए अलग विधान परिषद। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता।
- 1858 भारत सरकार अधिनियम: कंपनी का शासन समाप्त और ताज को सत्ता।
👑 ताज शासन के अधिनियम (एक नजर में)
- 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट: विभागीय प्रणाली (कैनिंग)। विधान परिषद में गैर-सरकारी सदस्य, जिनमें भारतीय भी।
- 1892 इंडियन काउंसिल्स एक्ट: परिषदों का विस्तार। अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत। बजट पर चर्चा का अधिकार।
- 1909 मॉर्ले-मिंटो सुधार: पृथक निर्वाचक मंडल (मुसलमानों के लिए)। लॉर्ड मिंटो को "सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक" कहा जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की परिषद में पहले भारतीय बने।
- 1919 मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार: प्रांतों में द्वैध शासन। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका। सीधे चुनाव।
- 1935 भारत सरकार अधिनियम: अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव (लागू नहीं हुआ), प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक।
- 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम: 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन। वायसराय का पद समाप्त।
🧭 विकास की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
- केंद्रीकरण: 1773 और 1833 में सत्ता गवर्नर जनरल के हाथ में केंद्रित हुई।
- विधायी कार्य का अलग होना: 1853 में।
- प्रतिनिधित्व: 1861 से भारतीयों को स्थान, 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव और 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव।
- सांप्रदायिक निर्वाचन: 1909 से शुरू, जो आगे विभाजन की ओर बढ़ा।
- उत्तरदायी सरकार की ओर: 1919 का द्वैध शासन (प्रांतों में) और 1935 की प्रांतीय स्वायत्तता।
- संघवाद की नींव: 1935 का अधिनियम, जिससे आज के संविधान के कई प्रावधान लिए गए।
🗳️ संविधान सभा की माँग
- 1934: एम. एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार रखा।
- 1935: कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की माँग की।
- 1940 अगस्त प्रस्ताव: अंग्रेजों ने सिद्धांत रूप में माँग स्वीकार की।
- 1942 क्रिप्स प्रस्ताव: युद्ध के बाद संविधान सभा का आश्वासन। अस्वीकृत हुआ।
- 1946 कैबिनेट मिशन: संविधान सभा के गठन की योजना (सदस्य: पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, ए. वी. एलेक्जेंडर)।
🏗️ संविधान सभा का गठन
- कुल सदस्य 389: ब्रिटिश भारत से 296 और रियासतों से 93।
- ब्रिटिश भारत के 296 में 292 गवर्नर के प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से।
- चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए। कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलीं।
- विभाजन के बाद सदस्य संख्या घटकर लगभग 299 रह गई।
- पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए।
- उद्देश्य प्रस्ताव: नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया और 22 जनवरी 1947 को पास हुआ।
- बी. एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
✍️ संविधान का निर्माण
- प्रारूप समिति: 29 अगस्त 1947 को बनी। अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर। कुल 7 सदस्य।
- प्रारूप संविधान फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ।
- संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
- 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
- निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन लगे। कुल 11 सत्र हुए।
- स्वीकार होते समय संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं।
✅ याद रखें:
- कंपनी शासन = 1773 से 1858। ताज शासन = 1858 से 1947।
- सूत्र: 1773 नियमन → 1784 नियंत्रण → 1833 भारत का गवर्नर जनरल → 1858 ताज → 1909 पृथक निर्वाचन → 1919 द्वैध शासन → 1935 प्रांतीय स्वायत्तता → 1947 स्वतंत्रता अधिनियम।
- अगला भाग: भाग 2: 1773 से 1858 तक के अधिनियम (विस्तार से)।
🏛️ Constitutional Development: Two Phases
- India's constitutional development is studied in two phases: Company Rule (1773-1858) and Crown Rule (1858-1947).
- The East India Company came to trade in 1600. In 1765 it got the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa.
- As corruption grew in the Company's administration, the British Parliament began passing laws to control it from 1773.
- After the Revolt of 1857, rule passed directly to the British Crown in 1858.
- These Acts laid the foundation of India's present system of government: federal structure, parliamentary system, civil services, judiciary and provincial autonomy.
📜 Acts of Company Rule (at a glance)
- 1773 Regulating Act: the first step. The Governor of Bengal became Governor-General (Warren Hastings). A Supreme Court was set up at Calcutta (1774).
- 1781 Amending Act: removed defects of the Regulating Act.
- 1784 Pitt's India Act: the Board of Control was created. The Company's commercial and political functions were separated. Start of dual control (with British Parliament's control).
- 1786 Act: the Governor-General (Cornwallis) got a veto power and the post of Commander-in-Chief.
- 1793 Charter Act: the Company's charter was extended by 20 years.
- 1813 Charter Act: the Company's trade monopoly ended (except tea and the China trade). A provision of Rs 1 lakh for education.
- 1833 Charter Act: the Governor-General of Bengal became the Governor-General of India (William Bentinck). The Company's commercial character ended.
- 1853 Charter Act: a separate legislative council for law-making. Open competition in the civil service.
- 1858 Government of India Act: Company rule ended and power passed to the Crown.
👑 Acts of Crown Rule (at a glance)
- 1861 Indian Councils Act: the portfolio system (Canning). Non-official members in the legislative council, including Indians.
- 1892 Indian Councils Act: councils expanded. The principle of indirect election. The right to discuss the budget.
- 1909 Morley-Minto Reforms: separate electorates (for Muslims). Lord Minto is called the "father of communal electorates". Satyendra Prasad Sinha became the first Indian on the Viceroy's council.
- 1919 Montagu-Chelmsford Reforms: dyarchy in the provinces. A bicameral legislature at the Centre. Direct elections.
- 1935 Government of India Act: proposed an All-India Federation (never implemented), provincial autonomy, dyarchy at the Centre, the Federal Court and the Reserve Bank.
- 1947 Indian Independence Act: from 15 August 1947 two dominions, India and Pakistan. The post of Viceroy ended.
🧭 Main Trends in the Development
- Centralisation: power was concentrated in the Governor-General in 1773 and 1833.
- Separation of legislative work: in 1853.
- Representation: Indians given a place from 1861, indirect election in 1892 and direct election in 1919.
- Communal electorates: began in 1909 and later led towards partition.
- Towards responsible government: dyarchy of 1919 (in provinces) and provincial autonomy of 1935.
- Foundation of federalism: the Act of 1935, from which many provisions of today's Constitution were taken.
🗳️ Demand for a Constituent Assembly
- 1934: M. N. Roy put forward the idea of a Constituent Assembly.
- 1935: the Congress formally demanded a Constituent Assembly.
- 1940 August Offer: the British accepted the demand in principle.
- 1942 Cripps Proposals: an assurance of a Constituent Assembly after the war. Rejected.
- 1946 Cabinet Mission: a plan for forming the Constituent Assembly (members: Pethick-Lawrence, Stafford Cripps, A. V. Alexander).
🏗️ Formation of the Constituent Assembly
- Total members 389: 296 from British India and 93 from the princely states.
- Of the 296 from British India, 292 were from Governors' provinces and 4 from Chief Commissioners' provinces.
- Elections were held in July-August 1946. The Congress won 208 seats and the Muslim League 73.
- After partition, the strength fell to about 299.
- First meeting on 9 December 1946. Sachchidananda Sinha was temporary president. On 11 December 1946, Dr Rajendra Prasad was elected permanent president.
- Objectives Resolution: moved by Nehru on 13 December 1946 and adopted on 22 January 1947.
- B. N. Rau was the constitutional adviser to the Assembly.
✍️ Making of the Constitution
- Drafting Committee: formed on 29 August 1947. Chairman Dr B. R. Ambedkar. 7 members in all.
- The draft Constitution was published in February 1948.
- The Constitution was adopted on 26 November 1949. Members signed on 24 January 1950.
- It came into force on 26 January 1950.
- It took 2 years, 11 months and 18 days. There were 11 sessions in all.
- At adoption the Constitution had a Preamble, 395 articles and 8 schedules.
✅ Remember:
- Company Rule = 1773 to 1858. Crown Rule = 1858 to 1947.
- Chain: 1773 regulation → 1784 control → 1833 Governor-General of India → 1858 Crown → 1909 separate electorates → 1919 dyarchy → 1935 provincial autonomy → 1947 Independence Act.
- Next part: Part 2: the Acts from 1773 to 1858 (in detail).