Modern history: Constitutional development part-3
📘 संवैधानिक विकास (भाग 3) 📘
ताज शासन के अधिनियम (1861-1947) | Source: M. Laxmikant
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1️⃣ भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
- वायसराय की कार्यकारी परिषद में पाँचवाँ सदस्य (विधि विशेषज्ञ) जोड़ा गया।
- विभागीय प्रणाली (Portfolio System) को मान्यता मिली, जिसे कैनिंग ने शुरू किया था।
- वायसराय विधान परिषद के लिए 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य मनोनीत कर सकता था। इनमें कम से कम आधे गैर-सरकारी होते थे। भारतीय पहली बार शामिल हुए (बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, दिनकर राव)।
- विधान परिषद की भूमिका सलाहकारी थी, वास्तविक शक्ति नहीं।
- मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियाँ बहाल हुईं (विकेंद्रीकरण)। बाद में बंगाल (1862), उत्तर-पश्चिम प्रांत (1886) और पंजाब (1897) में भी विधान परिषदें बनीं।
- आपातकाल में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, जो 6 माह तक वैध रहता था।
2️⃣ भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
- केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी (अतिरिक्त) सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
- परिषदों को बजट पर चर्चा और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और बजट पर मतदान का अधिकार नहीं था।
- कुछ गैर-सरकारी सदस्य वायसराय या गवर्नर द्वारा जिला बोर्डों, नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों, जमींदारों और वाणिज्य मंडलों की सिफारिश पर मनोनीत किए जाते थे। इसे अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत माना जाता है। अधिनियम में "चुनाव" शब्द का प्रयोग नहीं हुआ।
- यह नरमपंथियों की प्रारंभिक सफलता मानी जाती है।
3️⃣ मॉर्ले-मिंटो सुधार, 1909
- भारत सचिव मॉर्ले और वायसराय मिंटो के नाम पर। इसे भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 भी कहते हैं।
- केंद्रीय परिषद की सदस्य संख्या 16 से 60 हुई।
- केंद्र में सरकारी बहुमत बना रहा, पर प्रांतीय परिषदों में गैर-सरकारी बहुमत की अनुमति मिली।
- परिषद सदस्य बजट पर प्रस्ताव रख सकते थे और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे।
- पृथक निर्वाचक मंडल: पहली बार मुसलमानों के लिए। मिंटो को "सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक" कहा जाता है।
- भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों से जोड़ा गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की परिषद के पहले भारतीय सदस्य (विधि सदस्य) बने।
- भारत सचिव की परिषद में भी दो भारतीय सदस्य लिए गए।
- चुनाव में चैंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों को भी प्रतिनिधित्व मिला।
4️⃣ भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)
- पृष्ठभूमि: 20 अगस्त 1917 की मांटेग्यू घोषणा, जिसमें स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास और उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया।
- विषयों का विभाजन: केंद्रीय और प्रांतीय विषय अलग हुए। 1921 से प्रांतीय बजट भी अलग हुआ।
- प्रांतों में द्वैध शासन: प्रांतीय विषय दो भागों में बँटे।
• हस्तांतरित (Transferred): शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि आदि। इन पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री।
• आरक्षित (Reserved): कानून-व्यवस्था, वित्त, भू-राजस्व, सिंचाई आदि। इन पर गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद, जो उत्तरदायी नहीं थी। - केंद्र में द्विसदनीय विधायिका: राज्य परिषद (उच्च सदन, 60 सदस्य, 5 वर्ष) और विधान सभा (निम्न सदन, 145 सदस्य, 3 वर्ष)। प्रत्यक्ष चुनाव हुए, पर मताधिकार संपत्ति, कर और शिक्षा पर आधारित था।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद के 8 में से 3 सदस्य भारतीय होने थे।
- सिख, ईसाई, एंग्लो-इंडियन और यूरोपियन के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल।
- भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) का पद लंदन में बना।
- लोक सेवा आयोग का प्रावधान हुआ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई।
- 10 वर्ष बाद कार्य की जाँच के लिए वैधानिक आयोग का प्रावधान, जिससे साइमन कमीशन (1927) आया।
🛤️ 1919 से 1935 तक की राह
- साइमन कमीशन (1927-30): रिपोर्ट में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करने, उत्तरदायी शासन बढ़ाने और संघ की सिफारिश की गई।
- तीन गोलमेज सम्मेलन (1930-32), सांप्रदायिक पंचाट (1932) और पूना समझौता (1932)।
- सरकार ने श्वेत पत्र (1933) जारी किया। उस पर विचार के लिए संयुक्त प्रवर समिति (अध्यक्ष: लिनलिथगो) बनी। इसी के आधार पर 1935 का अधिनियम बना।
5️⃣ भारत सरकार अधिनियम, 1935
- ब्रिटिश संसद का सबसे लंबा अधिनियम (321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ)। इसने आज के संविधान को बहुत प्रभावित किया।
- अखिल भारतीय संघ: ब्रिटिश भारत के प्रांत और रियासतें। रियासतों के शामिल न होने से संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया।
- शक्तियों का विभाजन: संघ सूची (59 विषय), प्रांतीय सूची (54) और समवर्ती सूची (36)। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को।
- प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। गवर्नर विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करता था। यह 1937 से लागू हुई।
- केंद्र में द्वैध शासन: संघीय विषय आरक्षित (रक्षा, विदेश मामले आदि) और हस्तांतरित में बँटे। यह कभी लागू नहीं हुआ।
- 11 में से 6 प्रांतों (बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत) में द्विसदनीय विधायिका।
- मताधिकार का विस्तार: लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार। दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व।
- संघीय न्यायालय (1937, दिल्ली) की स्थापना। रिजर्व बैंक (1935) और संघीय लोक सेवा आयोग बने।
- भारत परिषद समाप्त हुई। बर्मा 1937 में अलग हुआ। सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बने।
- प्रतिक्रिया: नेहरू ने इसे "दासता का अधिकार-पत्र" कहा। जिन्ना ने भी इसकी कड़ी आलोचना की।
🕰️ 1946-47: स्वतंत्रता की ओर
- कैबिनेट मिशन (मार्च-मई 1946): 16 मई की योजना: त्रि-स्तरीय संघ और प्रांतों के समूह (A, B, C)। संविधान सभा और अंतरिम सरकार का प्रावधान।
- अंतरिम सरकार (2 सितंबर 1946): नेहरू उपाध्यक्ष। लीग बाद में अक्टूबर 1946 में शामिल हुई।
- 16 अगस्त 1946: मुस्लिम लीग का "प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस"।
- 20 फरवरी 1947: प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कि अंग्रेज जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित कर देंगे।
- माउंटबेटन मार्च 1947 में वायसराय बने। 3 जून 1947 की योजना (माउंटबेटन योजना) में विभाजन स्वीकार हुआ। सीमा निर्धारण के लिए रेडक्लिफ आयोग बना।
6️⃣ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
- ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित किया। यह 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ।
- ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने। दोनों को राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था।
- वायसराय का पद समाप्त। हर डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल (राजा द्वारा नियुक्त, डोमिनियन मंत्रिमंडल की सलाह पर)। भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन और पाकिस्तान के जिन्ना।
- दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाओं को विधायिका की शक्तियाँ मिलीं। वे कोई भी संविधान बना सकती थीं और ब्रिटिश संसद का कोई भी कानून (स्वतंत्रता अधिनियम समेत) निरस्त कर सकती थीं।
- नया संविधान बनने तक 1935 का अधिनियम अंतरिम संविधान के रूप में चला।
- भारत सचिव का पद समाप्त हुआ और रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो गई। रियासतें किसी भी डोमिनियन में शामिल हो सकती थीं।
- ब्रिटिश सम्राट की "भारत के सम्राट" की उपाधि समाप्त हुई।
🎯 परीक्षा सूत्र (PYQ-शैली)
- पोर्टफोलियो प्रणाली: 1861। अप्रत्यक्ष चुनाव: 1892। पृथक निर्वाचन: 1909।
- द्वैध शासन (प्रांतों में): 1919। प्रांतीय स्वायत्तता: 1935 (लागू 1937)।
- पहला भारतीय वायसराय परिषद में: सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा (1909)।
- सबसे लंबा अधिनियम: 1935 (321 धाराएँ, 10 अनुसूचियाँ)।
- संघीय न्यायालय: 1937। रिजर्व बैंक: 1935 के अधिनियम के अंतर्गत।
- भारत का पहला गवर्नर जनरल (स्वतंत्र): माउंटबेटन।
✅ याद रखें:
- क्रम: 1861 पोर्टफोलियो → 1892 अप्रत्यक्ष चुनाव → 1909 पृथक निर्वाचन → 1919 द्वैध शासन → 1935 प्रांतीय स्वायत्तता → 1947 स्वतंत्रता अधिनियम।
- तारीखें, संख्याएँ और नाम अपने संस्करण की Laxmikant से एक बार मिला लें।
- इस तरह संवैधानिक विकास के तीनों भाग पूरे हुए। आधुनिक भारत की श्रृंखला आगे और विषयों के साथ बढ़ाई जा सकती है।
1️⃣ Indian Councils Act, 1861
- A fifth member (a legal expert) was added to the Viceroy's executive council.
- The Portfolio System, started by Canning, was given recognition.
- The Viceroy could nominate 6 to 12 additional members to the legislative council. At least half had to be non-official. Indians were included for the first time (the Raja of Benares, the Maharaja of Patiala, Dinkar Rao).
- The role of the legislative council was advisory, not real power.
- The legislative powers of Madras and Bombay were restored (decentralisation). Later, legislative councils were also formed in Bengal (1862), the North-Western Provinces (1886) and Punjab (1897).
- The Viceroy got the power to issue ordinances in an emergency, valid for 6 months.
2️⃣ Indian Councils Act, 1892
- The number of non-official (additional) members in the Central and provincial legislative councils was increased.
- The councils got the right to discuss the budget and to put questions to the executive. They could not ask supplementary questions and had no right to vote on the budget.
- Some non-official members were nominated by the Viceroy or Governors on the recommendation of district boards, municipalities, universities, zamindars and chambers of commerce. This is seen as the principle of indirect election. The Act did not use the word "election".
- It is seen as an early success of the Moderates.
3️⃣ Morley-Minto Reforms, 1909
- Named after Secretary of State Morley and Viceroy Minto. Also called the Indian Councils Act, 1909.
- The strength of the Central council rose from 16 to 60.
- The official majority stayed at the Centre, but a non-official majority was allowed in the provincial councils.
- Members could move resolutions on the budget and ask supplementary questions.
- Separate electorates: for the first time, for Muslims. Minto is called the "father of communal electorates".
- Indians were associated with the executive councils of the Viceroy and Governors. Satyendra Prasad Sinha became the first Indian member (Law Member) of the Viceroy's council.
- Two Indian members were also taken into the Secretary of State's council.
- Chambers of commerce, universities and zamindars also got representation in elections.
4️⃣ Government of India Act, 1919 (Montagu-Chelmsford Reforms)
- Background: the Montagu Declaration of 20 August 1917, which set the aim of gradual development of self-governing institutions and the progressive realisation of responsible government.
- Division of subjects: Central and provincial subjects were separated. From 1921 provincial budgets were also separated.
- Dyarchy in the provinces: provincial subjects were split into two.
• Transferred: education, health, local self-government, agriculture etc. Handled by ministers responsible to the legislative council.
• Reserved: law and order, finance, land revenue, irrigation etc. Handled by the Governor and his executive council, who were not responsible. - Bicameral legislature at the Centre: the Council of State (upper house, 60 members, 5 years) and the Legislative Assembly (lower house, 145 members, 3 years). Direct elections were held, but the franchise depended on property, tax and education.
- 3 of the 8 members of the Viceroy's executive council had to be Indians.
- Separate electorates were also given to Sikhs, Christians, Anglo-Indians and Europeans.
- The Secretary of State's salary began to be paid from British revenue. The post of High Commissioner was created in London.
- Provision for a Public Service Commission. The central Public Service Commission was set up in 1926.
- Provision for a statutory commission after 10 years to review working, which brought the Simon Commission (1927).
🛤️ The Road from 1919 to 1935
- Simon Commission (1927-30): its report recommended ending dyarchy in the provinces, extending responsible government and a federation.
- Three Round Table Conferences (1930-32), the Communal Award (1932) and the Poona Pact (1932).
- The government issued a White Paper (1933). A Joint Select Committee (chairman: Linlithgow) examined it. The Act of 1935 was based on this.
5️⃣ Government of India Act, 1935
- The longest Act of the British Parliament on India (321 sections and 10 schedules). It influenced today's Constitution greatly.
- All-India Federation: provinces of British India and princely states. Because the princely states did not join, the federation never came into being.
- Division of powers: the Federal List (59 items), Provincial List (54) and Concurrent List (36). Residuary powers went to the Viceroy.
- Provincial autonomy: dyarchy ended in the provinces. The Governor acted on the advice of ministers responsible to the legislature. It came into force in 1937.
- Dyarchy at the Centre: federal subjects split into reserved (defence, external affairs etc.) and transferred. It never came into operation.
- Bicameral legislatures in 6 of the 11 provinces (Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, United Provinces).
- Extension of the franchise: about 10% of the population got the right to vote. Separate representation was also given to depressed classes, women and labour.
- The Federal Court (1937, Delhi) was established. The Reserve Bank (1935) and the Federal Public Service Commission were created.
- The Council of India was abolished. Burma was separated in 1937. Sind and Orissa became new provinces.
- Reaction: Nehru called it a "charter of slavery". Jinnah also criticised it sharply.
🕰️ 1946-47: Towards Independence
- Cabinet Mission (March-May 1946): the 16 May Plan: a three-tier union and groups of provinces (A, B, C). Provision for a Constituent Assembly and an interim government.
- Interim Government (2 September 1946): Nehru as Vice-President. The League joined later, in October 1946.
- 16 August 1946: the Muslim League's "Direct Action Day".
- 20 February 1947: Prime Minister Attlee announced that the English would transfer power by June 1948.
- Mountbatten became Viceroy in March 1947. In the 3 June 1947 plan (the Mountbatten Plan) partition was accepted. The Radcliffe commission was set up to draw the boundaries.
6️⃣ Indian Independence Act, 1947
- Passed by the British Parliament on 18 July 1947 and in force from 15 August 1947.
- British rule ended and two independent dominions, India and Pakistan, were created. Both had the right to leave the Commonwealth.
- The office of Viceroy was abolished. Each dominion got a Governor-General (appointed by the King on the advice of the dominion's cabinet). India's first was Mountbatten and Pakistan's was Jinnah.
- The Constituent Assemblies of the two dominions got legislative powers. They could frame any constitution and repeal any law of the British Parliament (including the Independence Act).
- Until a new constitution was framed, the Act of 1935 served as the interim constitution.
- The post of Secretary of State for India was abolished and British paramountcy over the princely states ended. The states could join either dominion.
- The British monarch's title of "Emperor of India" was dropped.
🎯 Exam Pointers (PYQ-style)
- Portfolio system: 1861. Indirect election: 1892. Separate electorates: 1909.
- Dyarchy (in provinces): 1919. Provincial autonomy: 1935 (in force 1937).
- First Indian on the Viceroy's council: Satyendra Prasad Sinha (1909).
- Longest Act: 1935 (321 sections, 10 schedules).
- Federal Court: 1937. Reserve Bank: under the Act of 1935.
- First Governor-General of independent India: Mountbatten.
✅ Remember:
- Sequence: 1861 portfolio → 1892 indirect election → 1909 separate electorates → 1919 dyarchy → 1935 provincial autonomy → 1947 Independence Act.
- Please check dates, numbers and names against your edition of Laxmikant once.
- With this, all three parts of Constitutional Development are complete. The Modern India series can be extended with more topics.